प्रश्न- भारत के संघवाद को कठोर ढाँचे में नही ढाला गया है" व्याख्या कीजिए।

उत्तर - 

संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धान्त की नृशंसतापूर्ण हत्या की गई है। पी. टी. चाको का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है यह शरीर से संघात्मक है किन्तु आत्मा एकात्मक है - सभी शक्तियाँ केन्द्र (संसद) को प्रदान की गई हैं और राज्यों को कोई शक्ति प्रदान प्रदान नहीं की गई है। परन्तु भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब-जब केन्द्रीय सत्ता कमजोर हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। अतः संविधान निर्माताओं ने केन्द्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा। अतः भारतीय 'संविधान के अध्ययन से निम्न तथ्य निकल कर आते हैं जिससे पता चलता है कि राज्यों की अपेक्षा केन्द्र के अधिक शक्तिशाली होने तथा भारतीय शासन को संघवाद के कठोर ढाँचे में क्यों नही ढाला गया है, के क्या कारण है -

(1) इकहरी नागरिकता -प्रायः संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमरीका में ऐसा ही है किन्तु भारत में नागरिकता का सम्बन्ध संघ (केन्द्र) से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं। यद्यपि यह संघात्मक सिद्धान्त के प्रतिकूल है किन्तु भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से उसे आवश्यक समझा गया।

(2) शक्तियों का बंटवारा - केन्द्र पक्ष में हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि केन्द्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। उदाहरणस्वरूप संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघ-सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर राज्य और केन्द्र दोनों कानून बना सकते हैं परन्तु दोनों के कानूनों पर अन्तर्विरोध उत्पन्न होता है तो केन्द्र का कानून ही मान्य होता है और राज्यों का कानून निरस्त हो जाता है। जहां तक राज्य सूची पर कानून बनाना राज्य का अधिकार है परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद इन विषयों पर भी कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी केन्द्र को प्राप्त हैं न कि राज्यों को। संविधान सभा में अनेक सदस्यों का मत था कि डॉ. अम्बेडकर ने सब कुछ केन्द्र को प्रदान कर दिया है। संविधान निर्माताओं ने देश में उस समय विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, परिस्थितियों को देखते हुए शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की अनिवार्यता अनुभव की। के. एम. मुन्शी ने स्पष्ट कहा था कि "तथ्य यह है कि भारत के महान् दिन वे थे जबकि देश में शक्तिशाली केन्द्रीय शक्ति थी और सबसे बुरे दिन वे थे जबकि केन्द्र को प्रान्तों की शक्ति द्वारा कमजोर किया जा रहा था और उसकी अवज्ञा हो रही थी। संविध न-निर्माता यह जानते थे कि आज विश्व में केन्द्रीकृत सरकारों के निर्माण की प्रवृत्ति है और भारतीय संघ में भी केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनने से रोकना अनुचित होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान ने एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र का निर्माण किया है।

(3) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान - संघीय व्यवस्था में राज्यों और केन्द्र का अलग-अलग संविधान होता है परन्तु भारत में दोनों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय राज्यों को अमरीका के राज्यों और स्विट्जरलैण्ड के कैण्टनों की तरह पृथक संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं है।

(4) केन्द्र को राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार -  संविधान में शक्तिशाली केन्द्र के साथ, केन्द्र को राज्यों की सीमा, नाम और नये राज्य का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। (अनुच्छेद-3) जबकि संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है जैसाकि अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संघ में इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन उनकी सहमति से ही किया जा सकता है।

(5) एकल न्यायपालिका - संघात्मक शासन में संघ और राज्यों के कानून अलग-अलग होते है इसीलिए वहाँ दो प्रकार के न्यायालय होते हैं - प्रथम संघीय न्यायालय दूसरे राज्य स्तरीय न्यायालय। परन्तु भारत में एकल न्यायपालिका है जिसका गठन पिरामिड के रूप में किया गया है जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्चतम न्यायालय मध्य में सर्वोच्च न्यायालय और आधार पर जिला न्यायालय है। राज्यों एवं संघ के न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(6) संकटकाल में केन्द्र शक्तिशाली - राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा संकटकालीन घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के अनुसार आन्तरिक और बाह्य संकट को समय राज्यों के प्रशासनिक, आर्थिक और विधायी अधिकार संघ के पास आ जाते हैं। अनुच्छेद 356 मे राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्य की सम्पूर्ण शक्तियाँ केन्द्र को प्राप्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और वित्तीय आपत में राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केन्द्र का नियन्त्रण हो जाता हैं। इस प्रकार आपात काल में शासन संघात्मक न होकर एकात्मक हो जाता है। पायली के अनुसार, "संकटकाल की घोषणा से संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केन्द्रीय शासन सर्वोपरि हो जाता है।"

(7) आर्थिक रूप से राज्य कमजोर केन्द्र शक्तिशाली - संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केन्द्रीय सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केन्द्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केन्द्र राज्यों पर छाया रहता है। हृदय नाथ कुंजरू के अनुसार, "राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात् सम्बन्धी उपबन्धों से बड़ा धक्का पहुँचा है। "

(8) राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं - विश्व के अन्य देशों में प्रायः राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्य छोटा हो या बड़ा। परन्तु भारत में राज्यों को राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

() राज्यों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति - संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों का कानून बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून बन जाता है परन्तु भारत में राज्यों द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है।

(10) अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान - एकात्मक शासन-प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है। संविधान और साधारण कानून में अन्तर नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में भी ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिन पर केन्द्र अकेले संशोधन कर सकता है और राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(11) संविधान में संशोधन की शक्ति केन्द्र को - संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ या राज्य कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव अपने विधानमण्डल में रख सकता है और केन्द्र के अनुमोदन को भेजा जाता है। परन्तु भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की शक्ति केन्द्र को प्राप्त है।

(12) केन्द्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण - संघ तथा राज्यों के बीच अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियाँ हैं।

(13) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा - भारतीय संघ के इकाई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहते है। राज्यपाल केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा इस तरह से केन्द्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियन्त्रण रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने की यह विधि संघात्मक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वह केन्द्र और राज्य के प्रति भक्ति में पारस्परिक विरोध की स्थिति में केन्द्र को ही प्रसन्न रखना चाहेगा, चाहे इससे राज्य के हितों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े।

(14) राष्ट्रीय विकास परिषद - योजना आयोग की भाँति ही 'राष्ट्रीय विकास परिषद' भी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अत्यन्त प्रभावशाली निकाय है। आयोग के ही समान यह परिषद भी संविधान की नीतियों के निर्धारण की उपज नही हैं। इसका लक्ष्य योजना आयोग केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है। वस्तुतः राष्ट्रीय विकास परिषद योजना व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था है। योजना आयोग द्वारा निर्मित एवं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम बन जाती है। इसी कारण के संस्थानम ने इसे 'भारतीय संघ की सर्वोच्च मन्त्रिपरिषद कहा है। अब व्यवहार में, राज्यों के योजनाओं सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद में लिए जाते है। जिससे राज्यों की स्थिति केन्द्रीय सरकार के एजेण्ट के समतुल्य हो गई है।

(15) योजना आयोग - सन् 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। योजना आयोग के महत्व के सन्दर्भ में ही प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रशासन के सभी क्षेत्रों में भावी विकास का प्रमुख निर्णायक बन गया है। आयोग मूलतः एक परामर्शदात्री संस्था हो, इसका कार्य आर्थिक नियोजन के मामलों पर शासन 'को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना है। किन्तु व्यवहार में आयोग ने संविधान और शासन दोनों को ही विशेष रूप से प्रभावित किया है। अशोक चन्दा ने आयोग के महत्व के कारण उसे देश का आर्थिक मन्त्रिमण्डल कहा है। राज्य सरकारें तो वित्तीय सहायता और परामर्श के लिए आयोग पर अधिकांशत: निर्भर हैं।

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